ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਵਿੰਦਰ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
